अपडेट: 22 अक्टूबर 2026
7/12 पर गलत स्पेलिंग, गलत सर्वे नंबर या गलत क्षेत्रफल को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की कलम 155 (Section 155) के तहत ठीक कराया जा सकता है। फैसला तहसीलदार करता है, प्रभावित पक्षों को नोटिस देकर और उनकी आपत्तियां सुनकर। भूमि अभिलेख विभाग इन आवेदनों को सिर्फ ऑनलाइन लेने की ओर बढ़ा है।
कलम 155 नोंद की गलती ठीक करती है। यह जमीन का मालिक नहीं बदलती। बिक्री, उपहार या मृत्यु के बाद मालिक बदलना फेरफार (म्यूटेशन) है। पहले 7/12 देखना हो तो महाराष्ट्र भूमि अभिलेख देखें।
कलम 155 क्या ठीक कर सकती है और क्या नहीं
- ठीक कर सकती है: लिपिकीय या टाइपिंग की गलतियां, जैसे गलत स्पेलिंग का नाम, डिजिटल रिकॉर्ड में गलत उतरा आंकड़ा, या तलाठी के मौके के निरीक्षण में पकड़ी गई गलती। यह शक्ति रिकॉर्ड के मैनुअल से डिजिटल होने के दौरान हुई लिखने की गलतियों पर लागू होती है।
- ठीक नहीं कर सकती: एक नाम की जगह दूसरा नाम गैरकानूनी तरीके से बैठाना। वह लिपिकीय गलती नहीं है।
- विवादों के लिए नहीं: जमीन का मालिक कौन है, यह सवाल लिपिकीय गलती नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने माना है कि कलम 155 के तहत कार्रवाई करने वाले तहसीलदार पर रोक नहीं है, भले ही भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी दूसरी कार्यवाही चल रही हो। कोर्ट ने एक पक्की शर्त भी दर्ज की: आदेश से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस मिले और उनकी आपत्तियां सुनी जाएं।
सुधार या फेरफार: कौन सा रास्ता
| स्थिति | रास्ता |
|---|---|
| नाम की स्पेलिंग गलत, क्षेत्रफल या सर्वे नंबर गलत टाइप, नोंद रजिस्टर्ड कागजों से मेल नहीं खाती | कलम 155 सुधार |
| जमीन बिकी, उपहार में दी गई या बंटी, पर खरीदार या नया धारक 7/12 पर नहीं | फेरफार (म्यूटेशन) |
| मालिक की मृत्यु हुई, वारिस 7/12 पर नहीं | वारस फेरफार |
| प्रमाणित फेरफार में कोई ब्योरा गलत है | उस नोंद का कलम 155 सुधार |
| मालिकाना हक पर ही दो पक्षों का विवाद | फेरफार कार्यवाही में आपत्ति |
7/12 और फेरफार मेल न खाएं तो 7/12 सुधार (durusti) ही उपाय है।
आवेदन कैसे करें
भूमि अभिलेख विभाग के परिपत्र (29 जून 2025 को रिपोर्ट हुआ) के अनुसार 1 अगस्त 2025 से कलम 155 के ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाते। आवेदन ऑनलाइन करने होंगे, ताकि विभाग देख सके कि हर सुधार हुआ या नहीं और आदेश का रिकॉर्ड रहे। तहसीलदारों, उप अधीक्षकों और भूमि अभिलेख अधीक्षकों को ऑनलाइन मॉडल अपनाने को कहा गया।
परिपत्र में पोर्टल का नाम नहीं है। mahabhumi.gov.in से पहुंचने वाली e-Hakk सेवा अपनी दस ऑनलाइन सेवाओं में सुधार भी देती है, और सामान्य कदम ये हैं:
- mahabhumi.gov.in खोलें और e-Hakk लिंक पर क्लिक करें, जो पब्लिक डेटा एंट्री पोर्टल खोलता है।
- पोर्टल पर रजिस्टर करें।
- 7/12 mutations सेक्शन में जाकर सुधार वाली सेवा चुनें।
- सेवा द्वारा मांगा गया स्कैन किया सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करें और आवेदन ID संभालकर रखें। स्थिति इसी ID से देखी जाती है।
पोर्टल के मेनू बदलते रहते हैं; स्क्रीन पर जो नाम दिखें, उन्हीं का पालन करें।
दस्तावेज
विभाग उचित सहायक दस्तावेज मांगता है, पर कोई आधिकारिक सूची प्रकाशित नहीं है। व्यवहार में वह कागज साथ रखें जो साबित करे कि नोंद में क्या होना चाहिए, जैसे:
- रजिस्टर्ड बिक्री, उपहार या बंटवारे का दस्तावेज, यदि नोंद उससे मेल खानी है।
- पुराना 7/12 या पुराने रजिस्टर पन्ने की प्रमाणित प्रति, जिसमें पहले की सही नोंद हो।
- उत्तराधिकार या वारिस दस्तावेज, यदि गलती किसी वारिस के नाम में है।
- आधार या दूसरा पहचान पत्र, जिसमें नाम की सही स्पेलिंग हो।
- मौजूदा 7/12 का प्रिंट, जिस पर गलत नोंद चिह्नित हो।
सटीक सूची तहसील के हिसाब से अलग हो सकती है। स्कैन करने से पहले तहसीलदार कार्यालय या तलाठी से पूछ लें।
आवेदन के बाद क्या होता है
- आवेदन तहसीलदार तक पहुंचता है, जो तलाठी से जमीन का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कह सकता है।
- बदलाव से प्रभावित पक्षों, जैसे सह-मालिकों, को नोटिस जाता है और उनकी आपत्तियां सुनी जाती हैं।
- तहसीलदार लिखित आदेश देता है। सुधार मंजूर हो तो 7/12 अपडेट होता है।
- नया हस्ताक्षरित 7/12 डाउनलोड करें और देखें कि नोंद अब सही है।
समय: e-Hakk आवेदन से बदलाव ऑनलाइन दिखने तक करीब 40 दिन लगना आम है, और 30 से 60 दिन का आंकड़ा भी बताया जाता है। दोनों में से कोई आधिकारिक समय सीमा नहीं है। फीस प्रकाशित नहीं है।
आवेदन अस्वीकृत हो या अटके तो
- लिखित आदेश मांगें। उसमें कारण और अपील का मंच लिखा होता है।
- अपील का रास्ता और समय सीमा प्रकाशित नहीं है, इसलिए उसे आदेश से ही पढ़ें।
- गलती लिपिकीय नहीं है तो इनकार का मतलब हो सकता है कि मामला फेरफार या अदालती आदेश से होगा।
- कार्रवाई न हो तो आवेदन ID से ऑनलाइन स्थिति देखें और ID लेकर तहसीलदार कार्यालय में मिलें।
क्षेत्रफल के आंकड़ों के लिए भूमि क्षेत्रफल कन्वर्टर हेक्टेयर और आर को गुंठा और एकड़ में बदलता है, जिससे आवेदन से पहले गलत क्षेत्रफल पकड़ना आसान होता है। दूसरे राज्यों के लिए सभी राज्यों के भूमि अभिलेख देखें।
स्रोत
- LiveLaw, Bombay High Court (Nagpur Bench) on a Tehsildar's Section 155 power
- MyPunePulse, 7/12 changes online only, June 2025 (news)
- PropNewsTime, citizens can amend 7/12 online via e-Hakk, Dec 2022 (news)
- 1acre, mutation (ferfar) document guide (secondary)
- eGov magazine, Maharashtra Land Records department e-governance, Feb 2025